बिहार में मखाना बोर्ड का गठन

किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

लोकसभा में साल 2025 और 2026 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी महीने की एक तारीख को देश का बजट पेश किया। बजट भाषण से पहले वे मिथिला पेंटिंग कलाकार दुलारी देवी द्वारा दी गई साड़ी को पहनकर जैसे ही संसद परिसर में पहुंची वैसे ही उनका फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा और कयास लगाए जाने लगा कि इस बार का बजट बिहार के लिए कुछ खास होने वाला है। होना भी चाहिए था क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव जो होना है। जैसा कि लोगों ने पहले ही कयास लगाया था वैसा ही हुआ। शुरू से लेकर अंत तक निर्मला सीतारमण की बजट भाषण में बिहार और बिहार के लोगों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया। इस बजट में सुनने के लिए तो बहुत कुछ मिला लेकिन जो सबसे खास बात है वह है ₹1200000 तक की इनकम करने वाले लोगों को अब टैक्स नहीं देना होगा। जो सरकारी कर्मचारी 12 लाख 75000 तक की इनकम करते है उनसे भी ₹1 टैक्स नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण के दौरान इस बात को लेकर भी ऐलान किया कि नया टैक्स बिल बहुत जल्द संसद में पारित करवा लिया जाएगा और इस प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।

जैसा कि हमने आपको बताया था कि भले यह देश का बजट रहा हो लेकिन इसे बिहार का बजट कहा जा सकता है। बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला लेकिन हम उन पांच मुद्दों के बारे में आपको बताएंगे जिसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

इस बजट में बिहार को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला उसके अनुसार भागलपुर, राजगीर और सोनपुर में नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनने पर जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि राजगीर भागलपुर और सोनपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

मिथिला क्षेत्र के लोगों पर मेहरबानी दिखाते हुए, निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। भाषण के दौरान उन्होंने विस्तार से बताया कि मखाना के उत्पादन पर संस्करण मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए बिहार में हम मखाना बोर्ड खोलने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि पूरे विश्व में 80% मखाना का उत्पादन बिहार के मिथिला क्षेत्र में होता है। उन्होंने दावा किया कि अभी करीब 40000 हेक्टेयर में मखाना की खेती हो रही है।

तीसरा ऐलान यह है कि बिहार में उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। निर्मला सीतारमण के अनुसार बिहार में बहुत जल्द राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी यह संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा इससे किसानों की उपज में मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होगी, युवाओं के लिए कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

चौथा एलान आईआईटी पटना को लेकर किया गया है। बजट में कहा गया है कि भारत सरकार आईआईटी पटना में छात्रावास और बुनियादी ढांचे की क्षमता में 75% तक विस्तार करने जा रही है। वहां पहले की तुलना में छात्रों को और अधिक सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है।

पांचवा सबसे बड़ा फैसला पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को लेकर है। बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए 15000 करोड रुपए को स्वीकृति दी है। दावा किया जा रहा है कि इस पैसे से 50000 हेक्टर से अधिक भूमि में सिंचाई की जाएगी। मिथिला क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए कोसी परियोजना के लिए पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने 11000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था।

आसान भाषा में जान लेते हैं कि इस बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा

पहले उन चीजों की बात करते हैं जिसे सस्ता किया गया है। मेडिकल उपकरण, देश में बने कपड़े, मोबाइल फोन बैटरी, लेदर जैकेट-जूते-बेल्ट ई वाहन, एलइडी टीवी, हैंडलूम कपड़े, आयातित सफेद मार्बल। इतना ही नहीं कैंसर मरीजों को भी राहत दिया गया है और दावाओं को सस्ता किया गया है कहा गया है कि हर जिले में डे केयर सेंटर खोला जाएगा। जिन चीजों को महंगा किया गया है उसमें सोलर सेल, आयातित जूतें, स्मार्ट मीटर, डिस्पले पैनल, स्मार्ट व्हाइट डिस्पले, आयातित जहाज, पीवीसी शीट, फ्लेक्स बैनर, आयातित बने कपड़े।

20 बड़ी घोषणाएं

बजट को आप आसान से समझ सके इसलिए हम उन 20 बातों का उल्लेख कर रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। बजट में 20 बड़ी घोषणाएं की गई है। एमएसएमई 250 करोड़ निवेश वाले सूक्ष्म उद्यम होंगे, सोने और चांदी के आयातित आभूषण सस्ते होगे, यूपीआई लीक्ड कार्ड पर ₹30000 तक का कर्ज और 68 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में पांच छोटे छोटे रिएक्टर बनेंगे और राज्य सरकार को कर्ज के नियम में छूट दी जाएगी। महिला बाल विकास के लिए 9 करोड़ लाभविद्यार्थियों के लिए 16 परसेंट बजट को बढ़ाया गया है। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 50 नए केंद्र विकसित होंगे, होम स्टे के लिए भी मुद्रा लोन दिया जाएगा। जन विश्वास बिल जेल के डर से बचाएगा और कारोबार को आसान बनाएगा। खिलौना क्षेत्र में देश में टॉब क्लस्टर ग्लोबल मैन्युफैक्करिंग हब बनाया जाएगा। डिफेंस क्षेत्र में 118 लाख करोड़ रुपए के खर्चे से सेवा का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

पोस्ट आफिस को अब लॉजिस्टिक ऑगेर्नाइजेशन बनाया जाएगा। निर्यात क्षेत्र को आसान बनाने के लिए आसान कर्ज मिलेगा ट्रेड का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। 10 लाख करोड रुपए की सरकारी संपत्तियों को बेचा जाएगा। सड़क की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एनएचएआई को पिछले साल से 10% अधिक बजट दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी माध्यमिक स्कूलों और पीएचसी में ब्रॉडबैंड लगेंगे अर्थात इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 500 करोड रुपए से एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे और शिक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। टेक्सटाइल के क्षेत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इज ऑफ बिजनेस क्षेत्र में लाइसेंस से जुड़े नियम आसन बनाए जाएंगे ।

रेल बजट के लिए बिहार को क्या मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण दिए जाने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाष्ट में रेल विभाग को क्या कुछ मिलेगा इस बात को लेकर विस्तार से बताया। उनके अनुसार साल 2025 और 2026 के बजट में बिहार को रेलवे के लिए 10 हजार 66 करोड़ रुपए मिलेंगे रेल मंत्री के अनुसार पर्सछले वर्ष की तुलना में यह गुना अधिक है। रेल बजट को विस्तार से बताते हुए रेल मंत्री ने कहा कि नमो भारत नामक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया। इसमें एसीबीच होगी। हम लोग रेल यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोकल पैसेंजर के लिए एक ट्रेन अर्थात नभों भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। फस्र्ट फेज में बिहार को चार नमो भारत ट्रेन मिलेगी। इस ट्रेन में 6 एसी कोच और 10 जनरल कोच होंगे। इस साल 50 नमो भारत ट्रेन रैक को तैयार किया जा रहा है।

रेल हादसे को रोकने के लिए कवच प्रणाली को विस्तार दिया जा रहा है 1924 किलोमीटर में कार्य प्रगति पर है जावकि कुल 1783 किलोमीटर की पोजना स्वीकृत है। बिहार में रेलवे प्रशस्ट्रकर को और मजबूत किया जाएगा। इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन यात्रा के दौरान मेहकर सुनिया मिल सकें इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं।

साथ ही उन्होंने बधाया कि बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर कर बनाने के लिए अमृद्ध भारत योजना में शामिल किया गया है और कुल 3164 करोड़ की राशि खर्च कर शंकास्ट्राकर सुविधा में इजाफा किया जा रहा है।

बिहार में 86 458 करोड़ की लागत से 5346 किलोमीटर की नई लाइन, दोहरीकरण, अमान परिवर्तन की 56 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गमा रेलवे स्टेशन के लिए 296 करोड़, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के लिए 442 करोड़, बापूधाम मोतिहारी के लिए 205 करोड़, सीतामढ़ी के लिए 272 करोड़ और दरभंगा के लिए 340 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

10 लाख की सरकारी संपत्ति को बेचा जाएगा

इस बार के बजट में मोदी सरकार ने सरकारी संपत्तियों को बेचने का जबरदस्त ऐलान किया है। जानकारी अनुसार 10 लाख करोड रुपए की सरकारी संपत्तियों को बेचा जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने 2025 से लेकर 2030 के लिए मोनेटाइजेशन प्लान के दूसरे चरण को लांच किया है इसके तहत सरकार अगले 5 साल में अपनी 10 लाख करोड रुपए की संपत्तियों की बिक्री करेगी यानी हर साल 200000 करोड़ रुपए की एसिड की बिक्री होगी बिक्री से मिले धन को इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। आयकर में छूट से टैक्स राजस्व में एक लाख करोड़ का नुकसान होगा। इसकी भरपाई इन संपत्तियों की बिक्री से हो सकती है।