बिहार में सरकारी नियुक्तियों पर बवाल: विधान परिषद में 50 बहाली रद्द होने के बाद जन सुराज का हमला, ₹150 करोड़ उगाही का आरोप; ED और EOU जांच की मांग

पटना | 20 नवंबर 2026

बिहार में सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक तूफान खड़ा हो गया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय में 50 नियुक्तियां रद्द होने के बाद अब जन सुराज पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए शेष सभी नियुक्तियों की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। पार्टी का आरोप है कि बहाली प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई और नौकरी के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम की उगाही की गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर कुमार मुन्ना ने लगाए गंभीर आरोप
पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जन सुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने विधान परिषद सचिवालय में रद्द हुई 50 नियुक्तियों का हवाला देते हुए सरकार और तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने बताया कि विज्ञापन संख्या 1/2023 और 2/2025 के तहत हुई बहाली में गड़बड़ी की शिकायत पहले भी की गई थी। इस संबंध में जन सुराज के एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के सभापति से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया था।
ब्लैकलिस्टेड एजेंसी और 150 करोड़ की उगाही का दावा
पूर्व विधायक ने नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कई चौंकाने वाले आरोप लगाए:
ब्लैकलिस्टेड एजेंसी का इस्तेमाल: किशोर कुमार मुन्ना ने आरोप लगाया कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एक ऐसी एजेंसी की सेवाएं ली गईं, जिसे पटना हाईकोर्ट द्वारा पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था।
150 करोड़ से अधिक की वसूली: पार्टी का दावा है कि इन नियुक्तियों के नाम पर अभ्यर्थियों से कथित तौर पर 150 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध उगाही की गई है।
ED और EOU जांच की मांग: जन सुराज ने इस पूरे प्रकरण में तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज कर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग की है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की परतें खुल सकें।
विधानसभा की 200 से अधिक नियुक्तियां भी रडार पर
जन सुराज ने अपना हमला केवल विधान परिषद तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि बिहार विधानसभा में हुई 200 से अधिक नियुक्तियों की भी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। पार्टी का सीधा आरोप है कि राजनीतिक पैरवी और रसूख के दम पर नेताओं व अधिकारियों के रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर नौकरी दी गई और योग्य अभ्यर्थियों से पैसे वसूले गए।
आगे क्या: कार्रवाई होगी या सियासी बयानबाजी तक सिमटेगा मामला?
विधान परिषद में 50 नियुक्तियों के रद्द होने से यह तो साफ हो गया है कि बहाली प्रक्रिया में कहीं न कहीं गंभीर खामियां मौजूद थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि बाकी बची नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच कब शुरू होगी? क्या जांच एजेंसियां इस कथित घोटाले की तह तक पहुंचकर असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजेंगी, या फिर बिहार की राजनीति में नियुक्तियों से जुड़ा यह बड़ा विवाद भी महज आरोप-प्रत्यारोप के शोर में दबकर रह जाएगा।
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