बिहार में AI साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, डीपफेक से फर्जी आधार कार्ड तक हर नेटवर्क पर नजर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जहां लोगों के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है, वहीं साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल ठगी और धोखाधड़ी के लिए भी करने लगे हैं। डीपफेक वीडियो, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, भ्रामक कंटेंट और डिजिटल दस्तावेजों की जालसाजी जैसे मामले साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए बिहार पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार पुलिस की साइबर सुरक्षा इकाई अब AI के दुरुपयोग से लेकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध और फर्जी डिजिटल दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों तक पर नजर रख रही है।

AI और डीपफेक के जरिए साइबर ठगी पर बिहार पुलिस की नजर

अब साइबर अपराधियों का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले जहां फोन कॉल, फर्जी लिंक और ऑनलाइन भुगतान के जरिए लोगों को निशाना बनाया जाता था, वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी वीडियो और डिजिटल पहचान तैयार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

डीपफेक तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति के चेहरे और आवाज की नकल कर भ्रामक वीडियो बनाए जा सकते हैं। ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल फर्जी पहचान बनाने, गलत सूचनाएं फैलाने और लोगों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है।

बिहार पुलिस की साइबर सुरक्षा इकाई इस तरह की गतिविधियों पर विशेष निगरानी कर रही है।

IG रंजीत कुमार मिश्रा ने साइबर अपराधों पर जताई चिंता

बिहार पुलिस की साइबर सुरक्षा इकाई के IG रंजीत कुमार मिश्रा ने प्रेसवार्ता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर अपराध के बदलते स्वरूप को लेकर पुलिस की सक्रियता स्पष्ट की है।

उन्होंने AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और फर्जी खबरों से जुड़े मामलों पर विशेष निगरानी की बात कही है।

पुलिस तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट और उनके पीछे सक्रिय लोगों की पहचान करने में जुटी है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर समाज में भ्रम और अशांति फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है।

महिलाओं को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों पर विशेष नजर

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली साइबर गतिविधियां भी पुलिस की प्राथमिकता में हैं।

फर्जी प्रोफाइल, आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट और AI के जरिए तैयार की गई भ्रामक सामग्री जैसी गतिविधियों को लेकर पुलिस सतर्क है। ऐसे मामलों में संबंधित डिजिटल अकाउंट और उनके पीछे मौजूद लोगों की पहचान के लिए तकनीकी जांच की जा रही है।

वहीं, संवैधानिक पदों और न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामलों में भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।

फर्जी आधार, पैन और राशन कार्ड बनाने वाले गिरोहों का भंडाफोड़

File Photo

बिहार पुलिस की कार्रवाई सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। फर्जी डिजिटल दस्तावेज तैयार करने वाले साइबर नेटवर्क भी जांच के दायरे में हैं।

पुलिस ने अवैध वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और पैन कार्ड तैयार करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ किया है।

इस तरह के नेटवर्क सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता और डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। ऐसे गिरोहों पर कार्रवाई के जरिए पुलिस अवैध डिजिटल गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रही है।

साइबर अपराधियों को बिहार पुलिस की जीरो टॉलरेंस की चेतावनी

बिहार पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल अपराध, धोखाधड़ी और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। AI और सोशल मीडिया के दुरुपयोग, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध और फर्जी डिजिटल दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। बदलते डिजिटल दौर में साइबर अपराधों से निपटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में तकनीकी निगरानी, त्वरित जांच और आम लोगों में जागरूकता ही साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।