बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर सियासी घमासान, शकील अहमद खान ने सरकार को घेरा; 10 हजार रुपये के मुद्दे पर पूछा तीखा सवाल

पटना/बिहार: बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों और इनकम टैक्स देने वाले लोगों से मुफ्त बिजली का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की अपील के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने इस मुद्दे पर सरकार की मंशा और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 10 हजार रुपये की सहायता राशि का जिक्र करते हुए पूछा कि जब सरकार महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दे सकती है, तो फिर 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर आर्थिक बोझ की बात क्यों की जा रही है?

मुख्यमंत्री की अपील से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, बिहार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था अगस्त 2025 से लागू की गई थी। इस योजना के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर शत-प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों और इनकम टैक्स भरने वाले लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ छोड़ दें और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित पाटलिपुत्र नेशनल यूथ पार्लियामेंट-2.0 के दौरान कहा था कि राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर सालाना करीब 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने संपन्न परिवारों से इस सुविधा को छोड़ने की अपील की थी। इसके बाद 8 नवंबर को मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 1 दिसंबर से इस दिशा में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल स्वैच्छिक होगी और लाभ छोड़ने वाले लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।

10 हजार रुपये बांटने पर कांग्रेस का सरकार से सवाल

मुख्यमंत्री की इस अपील पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सवाल उठाते हुए 10 हजार रुपये की सहायता राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में सरकार बनाने के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए, तब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं थी। ऐसे में अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर आर्थिक संसाधनों की चिंता क्यों जताई जा रही है? शकील अहमद खान ने सवाल किया कि क्या सरकार के पास अब एक रुपया भी नहीं बचा है? उनके इस बयान का सीधा निशाना सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर है। यहां 10 हजार रुपये का संदर्भ बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ा है। इस योजना के तहत राज्य के परिवारों की पात्र महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती सहायता के रूप में 10 हजार रुपये दिए गए थे। योजना में रोजगार के आकलन के बाद जरूरत और पात्रता के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। बिहार सरकार की 28 नवंबर 2025 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उस समय तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में कुल 15,600 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी थी।

बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर भी उठाए सवाल

शकील अहमद खान ने केवल मुफ्त बिजली योजना तक ही अपनी आलोचना सीमित नहीं रखी, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच राजनीतिक सोच और नीतियों को लेकर मतभेद हैं। उनके मुताबिक, दोनों दलों की राजनीति और नीतियों में टकराव की स्थिति है और ऐसे में उनका गठबंधन लंबे समय तक कैसे चलेगा, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जल्द ही गठबंधन टूट सकता है। उन्होंने मुफ्त बिजली योजना को लेकर बदलते राजनीतिक रुख को भी दोनों दलों के बीच मतभेद की वजह के तौर पर पेश किया।

हालांकि, बीजेपी-जेडीयू गठबंधन में दरार या उसके टूटने की संभावना को लेकर शकील अहमद खान का यह राजनीतिक दावा है। फिलहाल इसे गठबंधन टूटने की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता।

क्या है 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना?

बिहार सरकार ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का विस्तार करते हुए 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली पर शत-प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया था। इसका मतलब है कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक खपत 125 यूनिट तक है, उन्हें बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता। वहीं, 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर अतिरिक्त बिजली की खपत के अनुसार बिल का भुगतान करना होता है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहित करना है। बिहार ऊर्जा विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कुल 23,165 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें एनटीपीसी के लिए 18,005 करोड़ रुपये और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के लिए 5,160 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

अब 1 दिसंबर से शुरू होगी नई मुहिम

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के अनुसार, 1 दिसंबर 2026 से संपन्न परिवारों और आयकरदाताओं को मुफ्त बिजली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया जाना है। सरकार का तर्क है कि इससे बचने वाले संसाधनों का इस्तेमाल राज्य के विकास और जरूरतमंद वर्गों के हित में किया जा सकेगा। दूसरी ओर, कांग्रेस इस अपील को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की इस स्वैच्छिक मुहिम को कितना समर्थन मिलता है और विपक्ष के सवालों पर सरकार क्या जवाब देती है। फिलहाल 125 यूनिट मुफ्त बिजली का मुद्दा बिहार में केवल बिजली बिल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, महिला रोजगार योजना और एनडीए गठबंधन की राजनीति को लेकर नई बहस का विषय बन गया है।